मुंबई : देशातील तरुण पिढीकडून किरकोळ कर्जाची मागणी वाढत असून, या क्षेत्रात सलग तिसऱ्या तिमाहीत किरकोळ कर्ज खात्यांच्या संख्येमध्ये २८ टक्के वाढ झाली आहे. ट्रान्सयुनियन सिबिल इंडस्ट्री इन्साइट अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. बॅलन्सेस व अकाउंट्समध्ये अनुक्रमे वार्षिक २२ टक्के व अकाउंट्समध्ये वार्षिक २३ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या रिसर्च व कन्सल्टिंगचे उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह म्हणाले, ‘आपण भारतीय कन्झ्युमर क्रेडिट मार्केटमधील सक्षम विस्तार अनुभवत आहोत. त्यामध्ये क्रेडिट कार्ड व वैयक्तिक कर्जे यासह बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या कर्ज उत्पादनांच्या संदर्भात खात्यांची संख्या व बॅलन्सेस या दोन्हींच्या बाबतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. भारतातील मुख्य शहरांमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांमुळे प्रामुख्याने वाढीला चालना मिळत आहे. या तिमाहीत, तरुण व आधुनिक पिढीतील ग्राहकांमुळे या वाढीला लक्षणीय चालना मिळत असल्याचे आणि निम्म्याहून अधिक खाती व बॅलन्सेसमध्ये त्यांचे योगदान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानिमित्ताने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जास्तीत जास्त तरुण सहभागी होत आहेत.’
या अहवालानुसार, ३० ते ४९ वर्षे वयोगटातील ग्राहक हे किरकोळ कर्ज क्षेत्राचा मुख्य गाभा आहेत. कॅलेंडर वर्ष २०१८ मधील तिसऱ्या तिमाहीत, कर्जाच्या बाबतीत सक्रिय असणाऱ्या ग्राहकांमध्ये या वयोगटाची एकूण संख्या ५६ टक्के इतकी होती. एकूण बॅलन्सेसमध्ये त्यांचे योगदान ६० टक्के इतके होते. इतर सर्व वयोगटांच्या तुलनेत या वयोगटाचे योगदान अधिक आहे.
या वयोगटाच्या जीवनातील टप्पा विचारात घेता, त्यांचा एकूण किरकोळ कर्ज क्षेत्रामध्ये मोठा हिस्सा असणे हे आश्चर्यकारक नाही. तिशीमध्ये असणारे अनेक ग्राहक त्यांच्या कुटुंबाची सुरुवात व वाढ करत आहेत. त्यांना वाहन व घर खरेदी करण्यासाठी आणि घरातील वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता आहे. तसेच, या वयोगटातील ग्राहकांनी करिअरमध्ये काहीशी स्थिरता साध्य केलेली असते. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्यासाठी मदत होते. आधुनिक पिढीला व युवकांना त्यांच्या खरेदीच्या गरजा व अन्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी नव्या कर्जाची उपलब्धता होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मागणीला चालना मिळाली आहे.
२० ते २९ वर्षे या वयोगटामध्ये कर्ज असणाऱ्या ग्राहकांची संख्या २०१५ मधील तिसऱ्या तिमाहीतील १७.५ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये १९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. सर्व प्रमुख क्रेडिट उत्पादने, क्रेडिट कार्डे व वैयक्तिक कर्जे यांच्या बाबतीत दोन-आकडी वाढ दिसून आली आहे. क्रेडिट कार्ड खात्यांच्या संख्येत अंदाजे ३२ टक्के वाढ होऊन, २०१८ मधील तिसऱ्या तिमाहीत ती ३६.९ दशलक्षपर्यंत वाढली. वैयक्तिक कर्जे २०१८ मधील तिसऱ्या तिमाहीत दीड कोटींपर्यंत वाढली. या खात्यांतील सरासरी बाकीमुळे हे उत्पादन या कर्ज व्यवसायात महत्त्वाचे ठरते. असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
योगेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, ‘भारत प्रगतीपथावर असला, तरी कर्ज देणाऱ्यांनी त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रियेची पाहणी न्याय्य पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. उदा. लोन्स अगेन्स्ट प्रॉपर्टी या कर्जांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. त्याच वेळी, गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच या कर्जांच्या बाबतीतला डेलिंक्वन्सी रेट तीन टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. उत्तम उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या कर्ज प्रकाराच्या संदर्भात अलीकडेच डेलिंक्वन्सी रेटमध्ये झालेल्या वाढीपेक्षा या कर्जांसाठी असलेल्या मागणीमध्ये झालेली वाढ अधिक आहे का, हे आता कर्ज देणाऱ्यांनी ठरवायला हवे. ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, वेळेवर कर्जाची परतफेड करण्याचे महत्त्व कर्ज घेणाऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. ही बाब, कर्जाचे व्यवस्थापन करण्याचा कमी अनुभव असणाऱ्या आणि कर्जविषयक सवयी रुजण्यास नुकतीच सुरुवात झाली असणाऱ्या तरुण ग्राहकांसाठी विशेषतः लागू होते. हा उदयोन्मुख ग्राहकवर्ग भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी भूमिका बजावण्याच्या वाटचालीची सुरुवात करत आहे. त्यांची क्रेडिट मिळवण्याची व यशस्वीपणे सांभाळण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील वाढीच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.’
